• आइतबार ६-८-२०७४/ Sunday 24-09-17
  • ०९:३९

On Air : साझा सवाल

Up Next : समापन

नेपालमा रेडियोको इतिहास र वर्तमान

सूर्यप्रकाश कँडेल                            
विश्वको रेडियो प्रसारणको इतिहास हेर्ने हो भने विद्युतीय चुम्बकीय तरंगको सिद्धान्तको प्रतिपादन सन् १८६० मा भए पनि रेडियोको प्रसारण भने सन् १९१९ देखि भएको हो । अमेरिकाको पिटसवर्ग सहरमा वेष्टिङ हाउस कम्पनीले विश्वमानै पहिलो पटक व्यवसायिक रेडियो प्रसारण सुरु गरेको थियो । त्यसको लगत्तै सन् १९२० को दशकमा बेलायतबाट रेडियो प्रसारणले गति लियो । सन् १९२२ मा ब्रिटिस ब्रोडकाष्टिङ कम्पनीको स्थापना भएको रेडियो सन् १९२७ मा आएर ब्रिष्टिस ब्रोडकाष्टिङ कर्पोरेशनमा परिणत भएको थियो । जुन रेडियो आज संसारभर बीबीसीको नामबाट परिचित छ । सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको रेडियो बीबीसी रेडियोले आज संसारभरका मानिसहरूलाई धेरै भाषामा समाचार प्रसारण गरिरहेको छ । यसरी सुरु भएको रेडियो प्रशारणको प्रविधिले विस्तारै विश्वव्याकीरणको रूप लिन पुग्यो ।

नेपालमा रेडियो विकासको इतिहास फर्केर हेर्दा ताररहित सञ्चार प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै राज्यव्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा द्रुतमार्गबाट सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि रेडियो सञ्चलनमा आएका पाइन्छन् । वि.सं. २००७ सालमा राणाविरुद्ध थालेको सशस्त्र आन्दोलनदेखि लिएर तत्कालीन सशस्त्रद्वन्द्वको समयमा माओवादीले सञ्चालनमा ल्याएको डोको रेडियोनै किन नहोस् यी दुवै प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् रेडियो विकासका ।

राणा शासकहरूको विरोधमा भूमिगत रूपमा देशको प्रमुख बजारहरूमा आन्दोलनको तयारी हुँदै थियो । एक्कासी रेडियोको आवाज नेपाली जनताले सुन्न थाले । २००७ सालको मंसिर २८ गते बिहान ८ः३० बजे रेडियो प्रसार सुनिन थाल्यो ‘यो नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो हो अहिले हामी विराटनगर मुक्तिमोर्चाबाट बोलिरहेका छौं ।’ राणा शासनको विरुद्धमा विराटनगरको जुटमिलको एउटा बन्द कोठाबाट त्यतिबेला आकाशवाणी सेट राखेर ४१ मिटर बेण्ड शर्टवेभमा प्रसारण प्रारम्भ गरिएको थियो । यसरी संघर्षको लागि सञ्चालनमा आएको रेडियोले तत्कालीन समयमा संघर्षका समाचार प्रसारित गर्न उपयोगी माध्यम मानिएको थियो । यसरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि चैत्र २० गतेदेखि औपचारिक रूपमा नेपालमा रेडियो बज्न थालेको हो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्नो एजेण्डा तथा गतिविधिहरू जंगल जंगलबाट डोको रेडियो गैरकानुनी ढङ्गले भएता पनि प्रशारण गरेको थियो ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि नेपाली जनताले भयमुक्त वातावरणको अनुभूति पाए । फलस्वरूप प्राप्त नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रदत्त गरेको मौलिकहक नेपाली जनताले यसअघि कहिल्यै प्राप्त नगरेको उपलब्धि थियो । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि सरकारले वि.सं. २०४९ सालमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति तयार पा¥यो, जसले निजी क्षेत्रका संगठित संस्थालाई पनि निश्चित क्षेत्रको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन एफएम प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी शिक्षाप्रद र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था ग¥यो । यही सञ्चार नीतिको आधारमा बनेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ मा शिक्षाप्रद मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न एफएम प्रसारण प्रणाली स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था गरियो । २०५२ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको आगमन पश्चात् केही समय रेडियो नेपाल आफैले १०० मेगाहर्जमा प्रसारण सुरु ग¥यो । २०५४ जेठ ९ मा आएर रेडियो सगरमाथाले इजाजत प्राप्त गरे पश्चात् मात्र नेपाली सञ्चार जगतमा निजी क्षेत्रबाट एफएम प्रणालीको इतिहास सुरु भएको हो । नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एशियाकै पहिलो सामुदायिक एफएम रेडियोको रूपमा सरगमाथाले आफ्नो प्रशारण सेवा सुरु ग¥यो ।

नेपाली रेडियोको इतिहासलाई नजिकबाट निहाल्ने हो भने यसको सबैभन्दा छिटो विकास भएको पाइन्छ । नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत पौष मसान्तसम्ममा सात सय ४६ वटा रेडियोहरूलाई इजाजत प्रदान गरेको छ । जसमध्ये पाँच सय सात रेडियोहरू नियमित प्रशारणमा रहेका छन् । जुन सामुदायिक तथा व्यवसायिक अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका छन् । नेपालका स्वतन्त्र एफएम रेडियोहरूले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । एकातिर मानवअधिकारको रक्षा र लोकतन्त्रको पक्षमा जनचेतनाको लहर ल्याउन प्रभावकारी कार्य गरेको छ भने अर्कोतिर नागरिकहरूको लागि दु्रत सूचना प्राप्तीको गतिलो र भरपर्दा माध्यम एफएम रेडियोहरू बनेका छन् ।

पछिल्लो पटक मनाङ जिल्लामा पनि गत जेठ २० गतेबाट सामुदायिक रेडियो स्थापना भएसँगै नेपालका ७५ वटै जिल्लाहरूमा एफएम रेडियोहरूको पहुँच रहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालका ९० प्रतिशत नागरिकसम्म रेडियोको पहुँच पुगेको छ भने ६० भन्दा धेरै भाषामा समाचार एवम् कार्यक्रमहरू प्रशारण गरेर भाषा संस्कृतिको प्रबद्र्धनमा समेत रेडियोले अमूल्य योगदान पु¥याउँदै नागरिकको सूचनाको साथी एफएम रेडियो नै बनेको छ । त्यतिमात्र होइन नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि रेडियोले समग्र जनतालाई विकासको मूलधारमा ल्याउनको लागि नागरिकलाई सू–सुचित पार्ने र नराम्रो पक्षको खबरदारी गर्नको लागि पनि ठूलो भूमिका खेल्दछ । स्थानीय भाषामा सामग्री प्रसारण गर्ने हुनाले यस्ता रेडियोबाट प्रसारित सामग्रीप्रति नागरिकको चासो र जनविश्वास रहन्छ । जनताले चाहेका र रुचाएका सामग्री प्रसारण गरेर नेपालका रेडियो आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । साथै नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको लागि प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका पनि खेल्नसक्ने सामथ्र्यतता नेपाली रेडियोहरूमा रहेकोले यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि रेडियोहरूले अमूल्य योगदान दिएका छन् यो कार्यले निरन्तरता पाउनुपर्दछ ।

यस कुराको पुष्टी हाल स्थानीयस्तमा सञ्चालन गरेका मोफसलका रेडियोहरूबाट प्रसारित कहिल्यै राष्ट्रिय सूचना प्रवाहमा आफ्नो स्थान नपाएका दलित, जनजाति, लोपोन्मुख तथा उत्पीडित समुदायले सञ्चारमा प्रशस्त स्थान पाउनु र उनीहरूको आवाज पनि नागरिकका घरघरसम्म फैलन पाएको वातावरण विद्यमान छ । यद्यपि रेडियो यस्तो सञ्चार माध्यम हो जसबाट सूचना, जानकारी तथा मनोरञ्जन प्राप्त गर्नको लागि कुनै समय तालिकाको व्यवस्थापन गरिरहन जरुरी हुँदैन । भान्सा, अफिस तथा अन्य काम गर्दागर्दै, यात्रामा समेत रेडियोबाट सहजै सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । पत्रिका तथा अनलाइन जस्तो निश्चित समय नै दिनुपर्ने वा टेलिभिजन जस्तो स्क्रिन अगाडि एकटकले बसेर हेर्नुपर्ने अवस्था रेडियोमा छैन । जहाँ पनि सहज रूपमा लैजान मिल्ने र सुनेर मात्र पुग्ने साधन रेडियो भएकोले सूचना प्राप्तीको लागि सञ्चारका सबैभन्दा उपयुक्त एफएम रेडियो नै हो । देशभर सबै जिल्लाहरूबाट प्रशारण भइरहेका एफएमहरू जहाँ पत्रिका, टीभी र अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँच हुँदैन त्यहाँ रेडियो पुग्ने भएकोले पनि रेडियो सबे नागरिकको सूचनाको पहिलो साथी बनिरहेको छ ।

(लेखक सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ, प्रदेश नं. , को सदस्य तथा बुलबुले एफएम सुर्खेतका स्टेशन म्यानेजर हुन् )

प्रतिकृया दिनुहोस

नेपालमा रेडियोको इतिहास र वर्तमान

चेत नारायण पाण्डेय कैलालीमा आन्दोलनका कारण सामाजिक सद्भाव खल्बलिने स्थिति देखापरेपछि ६ भाद्र २०७२ मा कैलालीका प्रमुख दलहरु, आन्दोलनकारी र स्थानीय