• आइतबार ६-८-२०७४/ Sunday 24-09-17
  • ०९:४२

On Air : साझा सवाल

Up Next : समापन

प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव मंसिर १० र २१ गते

काठमाडौं, भदौ १४

सरकारले प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव एकै साथ तर दुई  चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त सुझावका आधारमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि सरकारले दुबै निर्वाचन एकै पटक मंसिर १० गते गर्ने निर्णय  गरेको थियो।

बैठकले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको राजधानीको बारेमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा छलफल गरी राजनीतिक समितिले निर्णय गर्ने र संबैधानिक परिषदबाट पदाधिकारी सिफारिस गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोग गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

एशियाली विकास बैंकबाट भन्सार क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि प्राप्त १५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले सहायक रथी राजेन्द्र कार्कीलाई उपरथीमा बढुवा गर्दै भुमिसुधार सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा, भुमिसुधारमा शम्भु कोइरालालाई, खानेपानीमा कृष्णराज विसी र महेश्वर न्यौपानेलाई पर्यटन मन्त्रालयलाई लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारले केही अनुसन्धान निर्देशकको पनि बढुवा गरेको छ ।

अनुसन्धान निर्देशक पदमा हुतराज थापा लगायत तीन जनालाई बढुवा गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । त्यसैगरी केही प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदको दरबन्दी खारेज गर्ने र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदको दरबन्दी कायम गर्ने सम्बन्धमा सामान्य छलफल भएपनि निर्णय नभएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव मंसिर १० र २१ गते

८ भदौ, भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समाजका सबै

प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव मंसिर १० र २१ गते

८ भदौ, भारत र नेपालबीच आठ वटा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा आठ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। जसमध्ये

प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव मंसिर १० र २१ गते

९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अझै तीन दिन बाँकी छ । तर, भ्रमणको निष्कर्ष निकाल्न सकिने गरी ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य