• आइतबार ७-५-२०७४/ Sunday 22-10-17
  • १२:५८

On Air :

Up Next : धार्मिक कार्यक्रम

संविधानमा कसैको विमति छैन : सुवासचन्द्र नेम्वाङ

संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । यसबीचमा संविधान कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

समग्रमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक पनि छैन र उत्साहजनक पनि छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन पटकपटक गरेर भए पनि पूरा हुने क्रममा छ । प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनाव घोषणा भइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण काम हुन बाँकी छन् । 

अहिलेसम्म भइसक्नुपर्ने काम केके थिए ? 

संविधान कार्यान्वयनका लागि मूल काम भनेको माघ ७ गतेसम्म निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधसभा, राष्टिय सभा र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ भयो । सरकारले ढिलो गरी विधेयक ल्याउँदा संसद्ले हतारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । त्यसले केही समस्या पनि निम्तियो । जस्तो स्थानीय तहको ६ प्रदेशमा निर्वाचन परिणाम आएपछि मात्र कतिपय विधेयक संसद्मा आए । चुनावको एक प्रकारको परिणाम देखेपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धाणको काम थालियो जसले गर्दा प्रश्न उठ्यो । यद्यपि क्षेत्र निर्धारणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्बन्धी विधेयक भर्खर आएको छ, जुन कानुन पहिले नै बनाउन सकिन्थ्यो । विधेयक ल्याउने र त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा ढिलासुस्तीले समस्या भइरहेको छ ।

ढिला भए पनि माघ ७ गतेसम्म संसद् आइसक्ने आधार त बनेको छ नि, संविधान कार्यान्वनका लागि सबैभन्दा राम्रो संकेत यही होइन र ? 

ढिलै गरी भए पनि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । मंसिर १० र २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदै छ । तर मैले कुन स्थितितर्फ औंल्याएको हो भने सोचेअनुसार र जुन ढंगले हुनुपर्ने हो, त्यसरी काम भइरहेको छैन । निर्वाचनका लागि कानुनहरू पहिले नै बन्नुपर्ने थियो । अहिले भर्खर विधेयकहरू संसद्मा प्रवेश गर्दै छन् । जब कि यो संसद् कात्तिक ४ गते बिदा हुँदै छ । अर्थात् ४ गतेभन्दा अगाडि कानुन बनाइसक्नुपर्नेछ । तर यसबीचमा दसंै, तिहार, छठजस्ता पर्वहरू परेकाले लामो सार्वजनिक बिदा छ । यसले अप्ठेरो परेको छ । ढिला गरी विधेयक संसद्मा लैजाने सरकारको शैलीले केही आशंका छ । उदाहरणका लागि चुनावकै मिति छिटो तोक्न भन्यौं, एकै चरणमा चुनाव गरौं भन्यौं तर सरकारले ढिलो गरी मिति तोक्यो, चरणबद्ध गर्ने निर्णय गर्‍यो । यस्ता कुराले चुनावप्रतिको आशंका अझै हटेको छैन ।

घोषित मितिमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने तपार्इंको आशंका हो ?

विगतमा पटकपटक निर्वाचन सार्ने, चरणबद्ध गर्ने भन्दै निर्णय फेर्ने सरकारको शैलीले त्यस्तो आशंका जन्मिएको हो । सत्तापक्षले विपक्षी दलसँग खासै छलफल गर्दैन । सरकार पारदर्शी ढंगले काम गर्दैन । त्यसैले आशंका गर्ने ठाउँ बनेको हो । जस्तो प्रदेश २ मा अचानक स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा भयो, हामीसँग छलफल गरिएन ।

-जतिसुकै राम्रो भए पनि संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्दैन ।

-चुनावको एकखाले परिणाम देखेपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण थालियो जसले गर्दा प्रश्न उठ्यो ।

-विगतमा पटकपटक निर्वाचन सार्ने, चरणबद्ध गर्ने भन्दै निर्णय फेर्ने सरकारको शैलीले मंसिरमा पनि चुनाव गरिँदैन कि भन्ने आशंका जन्मिएको हो । 

-संविधान कार्यान्वयनसँगै हामी हाम्रा दुई महान् छिमेकी भारत र चीनको बीचमा सेतु बन्छौं । 

-निर्वाचनअघि नै मिल्न सकिने दलहरू एक ठाउँमा मिल्दा त मिश्रित प्रणालीमा पनि स्थिर सरकार बन्न सक्छ ।

-जनतामा न्यायपालिकाप्रति विश्वास, निर्विवाद र सम्मानको भावना हुनुपर्ने थियो । त्यो अहिले पनि विकास गर्न सकेका छैनौं ।

-निर्वाचन आयोगले काम आचारसंहिताविपरीत भयो भन्दा सरकार प्रमुखले म त यो फेरि पनि गर्छु भन्ने उत्तर दिनुहुन्छ । अहिलेको स्थिति निराशाजनक र दु:खद छ ।

पहिले विरोध गरेपछि स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारी निर्णयको त पछि तपाईंहरूले पनि समर्थन गर्नुभएको होइन ? 

हामी साह्रै बढी चुनाव हुनुपर्छ भन्नेहरू हांै । संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन नभई नहुने भएकाले अप्ठेरो र चित्त नबुझे पनि हामीले चुनावलाई सहयोग गरेका हौं । तर सत्ता पक्षले हाम्रो यो सदासयलाई आधार बनाएर चाहिने र नचाहिने काम जबरजस्ती गर्ने गरेको छ ।

मंसिरमा निर्धारित निर्वाचन भएन भने संवैधानिक जटिलता केके आउँछन् ?

निर्वाचन भएन भने संविधान कार्यान्वयन हँ‘दैन । संविधान कार्यान्वयन नभए सबै क्षेत्रमा त्यसको असर पर्छ । मुलुकमा निकै ठूलो संकट सिर्जना हुन्छ । सरकारले निर्वाचन नहुँ‘दाको परिणाम राम्ररी विचार गरेको होला । 

संविधानले कस्ता संरचनाको परिकल्पना र परिवर्तन गर्न खोजेको थियो, ती काम कुन गतिमा अघि बढेका छन् ?

संविधान कार्यान्वयन हँुदै जाँदा देशमा परिवर्तनको अनुभूति हुँदै जान्छ । संविधानले यतिबेलासम्म यो काम हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । कानुन निर्माणको कुरा गर्ने हो भने एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष र अलिक केही लामो समय लिएर भए पनि बनाइसक्नुपर्ने समयसीमा छ । यस्ता व्यवस्थालाई ध्यान दिएर योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्ने काम भएको छैन । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनसमेतको तालिका बनाएको थियो । तर पछि त्यसअनुसार काम अघि बढेन । संविधानले परिकल्पना गरेका अधिकार र संरचनाअनुसारका धेरै कानुन बन्न बाँकी छन् । सुुखद भनेको माघ ७ सम्म चनुाव हुने गरी कानुनी आधार बनेको छ । त्यसबाहेक अरू क्षेत्रमा निराशाजनक अवस्था छ ।

संविधान जारी गर्ने शक्तिहरू संविधान कार्यान्वयनमा किन उदासीन देखिएका हुन् ? 

संविधान जारी गरिहँदा मैले अध्यक्षको कुर्सीबाटै भनेको थिएँ, हामीले सबै दललाई एक ठाउँमा उभ्याउन सक्दा यो सफलता प्राप्त गरेका छांै । संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि यी दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । हामी सफलतापूर्वक संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । मैले अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ, संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसले सबै कुरा गर्छ, तर बुद्धि, विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन । बुद्धि, विवेक र क्षमता हामी आफैंले देखाउनुपर्छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू जसरी एकताबद्ध हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनमा कल्पना नगरेका जटिलता देखा परेका हुन् । होइन भने त यो मितिमा यो काम हुनुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । त्यो त यिनै दलहरूले मिलेरै लेखेका हुन् । आफूले मिलेर लेखेका विषयलाई कार्यान्वयनका बेला होइन, यसलाई फेरबदल गर्छौं भनेर लाग्नुपर्ने हो कि, कार्यान्वयन गर्न ? यस्ता प्रसंगहरू देखा परेका छन् । तर, खुसीको कुरा निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । 

यसबीचमा दलहरूबीचको दूरी कुन फ्याक्टरले बढायो ? 

त्यो निकै गम्भीर चासो र सरोकारको विषय हो । तर अचम्मको कुरा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नहुँदै दलहरूका बीचमा फाटो आएको छ । जनतासमक्ष यी दलले संविधानसभाबाट संविधान बनाएर संविधान कार्यान्वयन नगर्दासम्म आपसमा झगडा गर्दैनौं भनेका हुन् । तर त्यसो नहुँदै दलहरूले विवाद गर्न थाले । मैले यो के गरेको भन्दा नेताजीहरूले हामी सरकार बनाउने बेला विवाद गरे पनि संविधान कार्यान्वयनमा पक्ष विपक्ष हुँदैनौं भनेका थिए । तर त्यो देखिएन । संविधान कार्यान्वयनका कुरामा पनि दलहरूबीच विवाद देखियो । माघ ७ भित्रमा यी काम गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्छौं भनेर दलहरू आफंैले लेखेका हुन् । 

संविधान जारी गर्ने समयमा असन्तुष्ट रहेका केही दल प्रक्रियाबाट बाहिरै थिए । उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन भएको प्रयासका विषयमा दलहरूको ट्युनिङ नमिलेको मात्रै हो कि, सत्ता वा अन्य कारणले विवाद भएको हो ? 

संसारमै संविधान जारी गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । सयमा सय सबै मिल्दैन । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि ६५ प्रतिशतले संविधान जारी गरेको हो । दक्षिण भारत झन्डै दस वर्ष सहमत नभएर बसिरहेको थियो । अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले संविधान जारी गरेको हो । हामीले त ९० प्रतिशतभन्दा बढीले संविधान जारी गरेको हो । तर आश्चर्यको कुरा के भने अहिले मैले बोलिरहेकै भाषा बोल्ने दलहरू एउटा विन्दुमा गएर आपसमा विवाद गर्न थाले । हामीले त संसारमै मान्य प्रक्रियाबमोजिम यो संविधान जारी गरेका हौं, ९० प्रतिशतले जारी गरेका हौं भन्ने दलहरू नै एक–अर्कासँग विवाद गर्न पुगे । कुनै सरसल्लाह नगरी अघि बढ्ने ठाउँमा पुगे, त्यसले जटिलता उत्पन्न गर्‍यो । तर, खुसीको कुरा पछिल्लो समयमा संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै सहमत भए । प्रक्रियामा सहभागी भए । अब यो देशमा संविधानसभाले बनाएको संविधानमा कसैको पनि विमति छैन, सबैले स्वीकार गरेका छन् । असन्तुष्टि छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा राम्रो व्यवस्था गरेका छौं । 

सविधान जारी गर्दाको ९० प्रतिशतको सहमति बढ्यो कि घट्यो त ? 

स्वामित्वमा विवाद गर्ने अब त एक जना पनि छैन । संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सबैले भाग लिएका छन् र परिणाम स्वीकार गरेका छन् । सबै निर्वाचनमा सामेल छन् । हामीले पहिदेखि नै सबैलाई आफ्नो कुरा लिएर जनतामा जाऔं भनेको हो । मलाई खुसी लागेको छ, अहिले सिंगो देश जनताको बीचमा छ । 

असन्तुष्टिको मुख्य विषय प्रदेशहरूको सीमासँग सम्बन्धित थियो । संविधानमा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी आयोगको व्यवस्था पनि छ । अब त्यस्तो आयोगको भविष्य के हुन्छ ? 

अहिले हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा छौं । असोज २, मंसिर १० र २१ को निर्वाचनमा हामी सबै सहभागी हुने भयांै । यो प्रक्रियामा कहींकतै विवाद छैन । यसो भन्नुको मतलव हामीले संविधानसभाले बनाएको संविधान स्वीकार गर्‍यौं । अब संविधानबमोजिम चल्छांै । यो संविधान संशोधनको उपयुक्त व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुँदै जान्छ । छिमेकी भारतले १२२ पटक भन्दा बढी संविधान संशोधन गरिसकेको छ । हामी पनि त्यही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो । त्यसैले अब हामी उपयुक्त ठाउँमा आइपुगका छौं । 

अत्यधिक धेरै प्रतिशतले जारी गरेको संविधान भए पनि यसबीचमा पहिलो संशोधन त तपाईंहरूकै सहमतिमा भयो नि त ? 

समाज र देशमा धेरै समस्या छन् । ती समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्दै हामी यो ठाउँमा आएका हौं । हामीले संविधानको प्रस्तावना लेख्दा पनि यो उल्लेख गरेका छांै । संविधान बनाउँदा शब्दै के राख्ने भन्नेमा निकै ठूलो विवाद पनि भयो । कोही शान्तिपूर्ण आन्दोलन भने पुग्छ भन्ने, कोही सशस्त्र आन्दोलन उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने त कोही २००७ को सेरोफेरोदेखि अहिलेसम्मका सबै आन्दोलनको नाम उल्लेख गरौं भन्नेहरू थिए । यी सबै लेख्दा कैयौं पृष्ठ यही मात्र हुन्थे । हामीले त्यसलाई मिलायांै, शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सशस्त्र आन्दोलनजस्ता शब्दमा सबैलाई समेट्यौं । ती सबै क्रान्ति र आन्दोलन समय–समयमा जनताका बीचमा उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर नै भएका थिए । यो संविधानसभालाई संविधानसभाको म्यान्डेटले अहिलेसम्मका सबै क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने गरी संविधान बनाउनु थियो । त्यसैले हामीले यी सबै कुरालाई विचार गरेर समझदारीमा संविधान बनाएका हौं । सबै दलले केही कुरा छोडेका छन् र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौं । त्यसैले यो संविधान विगतका सबै आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने समझदारीको दस्ताबेज हो । 

राजनीतिक व्यवस्थामा त पटकपटक परिवर्तन भए तर जनताको जीवनमा कहिल्यै परिवर्तन भएन भन्ने छ । जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधानले चाहिं जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्याउँछ त ? 

संविधान कार्यान्वन गरी देश अगाडि बढाउने आधार तयार गर्दा यसले आर्थिकलगायत धेरै विषयमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ । अहिलेसम्मका आन्दोलनबाट जनताले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् भन्नेमा विवादै भएन । तर आर्थिक परिवर्तन भएन । हाम्रा दुई छिमेकी कहाँ पुगिसके, हामी भने दुई छिमेकीबीचको सेतु बन्ने कुरा मात्रै गरिरहेका छौं, बन्न सकेका छैनौं । यसको मुख्य कारण हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता हो । दस वर्षभन्दा लामो सशस्त्र संघर्षका बेला धेरै चिज तहसनहस भयो । तर अलिकति स्थिरता हुनेबित्तिकै आर्थिक विकासको राम्रो दर देखा पर्‍यो । हामीलाई चाहिएको त राजनीतिक स्थिरता रहेछ । संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुनासाथ हामी आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढ्छौं, विज्ञहरूले यसै भनिरहेका छन् । त्यसैले यो संविधान कार्यान्वयनसँगै हामी हाम्रा दुई महान् छिमेकी भारत र चीनबीचमा सेतु बन्छौं । उनीहरूले प्राप्त गरिरहेको आर्थिक उपलब्धि हामी पनि उपभोग गर्छौं । यो देश साँच्चिकै आर्थिक संमृद्धिमा पुग्छ । 

संविधानमा उल्लिखित मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको जस्तो राजनीतिक स्थिरता कसरी दिन्छ त ? 

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहितको यो व्यवस्था हामीले सोचविचार गरेरै राखेका हौं । यसमा धेरै लामो छलफल भएको हो । त्यस सन्दर्भमा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा त कसैको प्रस्ट बहुमत आउँदैन कि भन्ने प्रश्न उठेको हो । तर के निष्कर्षमा पुग्यौं भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा हामी त्यहीअनुसार आफूलाई तयार गरेर अगाडि बढ्छौं । निर्वाचनभन्दा अघि नै मिल्न सकिने दलहरू एक ठाउँमा मिल्दा त यही प्रणालीमा पनि स्थिर सरकार बन्न सक्छ । हामीले भर्खरै मात्र थ्रेसहोल्डसँगसँगै एउटै चिह्नमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल निर्वाचनमा जान सक्ने व्यवस्था गरेका छौं । 

निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक हुन् वा अन्य कानुन, संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएका, एकै प्रकारका संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूपका दुई कानुनमा फरक–फरक व्यवस्था गरिएका, स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न खोजिएका जस्ता विषय सार्वजनिक भइरहेका छन् नि ? 

कतिपय कुरा त अलिकति समय लिएर छलफलकै माध्यमबाट सच्याउन सकिन्छ । भर्खरै बनेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा पिछडिएको क्षेत्र छुटेको विषय गम्भीर छ । यसलाई हाम्रो दलका सांसदहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक उठाउनुभएको छ । संसद्मा यति गम्भीर ढंगले उठिसकेको विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसलाई जतिसक्दो चाँडो सच्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । अन्य कमजारी र त्रुटि छन् भने सच्याउँदै जानुपर्छ । 

संविधान कार्यान्वयनको यो प्रारम्भिक चरणमा राज्यका अंगबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध कस्तो रह्यो ? 

त्यो त्यति सुखद रहेन । वास्तवमा, ठीक ढंगले हामी अघि बढ्न सकेनौं भन्ने कोणबाट गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । सन्तोष मान्नुपर्ने एउटै मात्र अवस्था भनेको संविधान भर्खरै बनाइएको छ, त्यो कार्यान्वयनको दिशामा गइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन भइसक्दा अवस्थामा यी सबै ठीक ठाउँमा आउलान् । होइन भने यो संक्रमणको अवस्था यो मामिलामा पनि दु:खद छ । 

न्यायपालिकाको पछिल्लो भूमिकालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

काननुको विद्यार्थी भएका नाताले पनि म न्यायपालिकाको असाध्यै सम्मान गर्छु । तर जनतामा न्यायपालिकाप्रति जुन खालको भावना हुनुपर्ने थियो, विश्वासको, निर्विवाद सम्मानको । कहींकतै केही भएन भने यसले चाहिँ एउटा राम्रो टुंगोमा पुर्‍याउँछ है भन्ने भावनाको । त्यो चाहिँ कताकता अहिले पनि हामीले विकास गर्न सकेका छैनौं । यो पनि अहिले संक्रमणकै स्थितिमा छ । 

सरकारलाई संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने काममा संसद् र संसदीय भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ । संसद् किन यति धेरै कमजोर भएको हो ? 

एउटा के अवस्था हेर्नुपर्छ भने यतिबेला संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । चुनाव नगरी भाछैन । यो बाध्यताको अवस्थामा न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, संसद्, हामी सबै जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी चल्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले तपाईंले भनेको ढंगले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यो सबै मूल्यमान्यता बुझेका, साह्रै प्रतिबद्ध साथीभाइ नै सरकारमा पुग्नुभएको छ । तर निर्वाचन आयोगले तिमीले गरेको काम आचारसंहिताविपरीत भयो भन्दा त्यस्तो मूल्यमान्यता बुझेको सरकारका प्रमुखले म त यो फेरि पनि गर्छु भन्ने उत्तर दिनुहुन्छ । त्यसैले मैले अहिलेको स्थिति निराशाजनक र दु:खद् छ भनेको । संविधान कार्यान्वयनमार्फत संक्रमण अन्त्य भएपछि, निर्वाचनपछि यी कुरालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा आशावादी छु । 

संविधान कार्यान्वयनलाई समेत सघाउने र जनताको जीवनसँग जोडिने मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने काम पनि संसद्मा भइरहेको थियो तर बीचमै अलपत्र पर्‍यो नि ? 

मुलुकी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयास भएको हो । संविधानसभामा संविधान निर्माण अघि बढेकै बेला यससम्बन्धी विधेयक आएको थियो । त्यसलाई पर्याप्त विचार पुर्‍याएर राम्रो योजना बनाएर अघि बढाइएको हो । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने ती विधेयकका हकमा सभामुखबाट मैले नै रुलिङ गरेर पूर्ण रूपमा समितिमा छलफल र परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने गरी अघि बढाएको हो । विज्ञताका आधारमा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन विधायन समितिमा पठाइएको हो । म आफैं पनि विधायन समितिमा गएँ । संसदीय समितिले मिहिनेत गरेर एउटा टुंगोमा पुर्‍याएको छ । फौजदारीसम्बन्धी भाग हामीले पास गरिसक्यौं । मुलुकी देवानी संहिताचाहिँ समितिबाट पारित भयो, संसद्बाट पारित हुन बाँकी छ ?

संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित देवानी संहिता संसद्को पूर्ण बैठकबाट पारित गर्न केले रोकेको हो ?

इच्छापत्रसम्बन्धी विषयमा केही विवाद उठेको छ । समितिबाट विधेयक अघि बढिसकेको छ । तर फुल हाउसबाट अघि बढेको छैन । त्यसलाई चाँडै छलफल गरी टुंग्याएर पारित गर्नुपर्छ । 

संसदीय समितिले गरेको निर्णय खास दलका नेताहरूले उल्ट्याउन खोज्नु संसदीय मर्यादाविपरीत हुँदैन ? संसद् त्यति धेरै कामजोर भएको हो ? 

कहिलेकाहीं यस्तो स्थिति पनि आउँदोरहेछ । अहिले यो विधेयकलाई लिएर पनि यस्तै स्थिति आएको छ । समितिबाट पास भए पनि फुल हाउसबाट पास हुनुअघि गम्भीर प्रश्न उठेकाले यसमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । 

संविधानले धेरै मौलिक हक व्यवस्था गरेको छ, त्यसअनुसारका सुविधा जनताले कसरी कहिलेसम्म पाउँछन् ?

मौकिक हक कार्यान्वयनका लािग पनि कानुन चाहिन्छ । मौलिक हक सम्बन्धमा हाम्रो संविधान ऐतिहासिक छ । विश्वकै सन्दर्भमा नेपालमा संविधानले जनतालाई धेरै बढी अधिकार सम्पन्न तुल्याएको छ । संविधानले अधिकार सम्पन्न बनाएर मात्र पुग्दैन । ती कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन र जनताले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । व्यवहारमा लागू हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्छ । ती कानुन निर्माणमा यो दुई वर्षमा कुनै प्रगति भएन । मौलिक हकअनुसारका कानुन संसद्मा भटाभट प्रवेश गर्नुपर्ने थियो तर आएका छैनन् ।

संविधानअनुसारका आयोग गठनसम्बन्धमा कस्तो प्रगति देख्नुभएको छ ?

संवैधानिक आयोगहरू गठनमा पनि उस्तै हालत छ । केही आयोगसम्बन्धी कानुन बनेका छन् तर धेरै आयोगका कानुन बनेका छैनन् । गठन हुन बाँकी छन् ।

 कान्तीपुरबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस

संविधानमा कसैको विमति छैन : सुवासचन्द्र नेम्वाङ

निमा काफ्ले संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहमा सिधै केन्द्रबाट रकम पुग्ने अवस्था छ र स्थानीय तह संचालनको लागि ऐन नबनुन्जेलसम्मको लागि नेपाल

संविधानमा कसैको विमति छैन : सुवासचन्द्र नेम्वाङ

सूर्यप्रकाश कँडेल                             विश्वको रेडियो प्रसारणको इतिहास हेर्ने हो भने विद्युतीय चुम्बकीय