• मंगलबार ७-२७-२०७५/ Tuesday 13-11-18
  • १०:५०

On Air : बुलबुले फरमाईस्

Up Next : बुलबुले हालखबर

मालपोत सुर्खेतमा तनाव :सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको जग्गा ब्यवसायीको दाबी

बुलबुले समाचार कक्ष

जग्गा प्लटीङ सम्बन्धी सरकारको निर्णय बिरुद्ध सुर्खेतका जग्गा ब्यवसायीहरु बिरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारले जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीरवितरण नगर्न निर्देशन जारी गरेको  थियो । उक्त निर्णय अदालतले समेत कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसक्दा समेत कित्ताकाट रोकीएको भन्दै सुर्खेतका जग्गा ब्यवसायीहरुले जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सुर्खेतमा बिरोध जनाएका हुन् । उनिहरुले दैनिक काममा समेत अवरोध गरेपछी प्रहरीको परिचालन गरिएको थियो । बिहानै देखी ब्यवसायीको अवरोधका कारण सर्वसाधारणको समेत काम प्रभावीत भएपछी प्रहरीको सहयोगमा कार्य संचालन गरिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतका मालपोत अधिकृत रामप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो । गत साउन २६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय मार्फत जग्गा प्लटीङ रोकीएको थियो ।  खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि कृषियोग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डीकरण नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री नगर्न निर्देशन जारी गरिएको थियो । सगोलका अंशियारबीच प्रचलित कानूनबमोजिम अंशबण्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने र  कुनै सीमित कित्ता जग्गा, जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्रीरवितरण गर्न नपाउने निर्णय भएको थियो । सरकारले जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीरवितरण नगर्न निर्देशन जारी गरेको  थियो । मन्त्रालयले भूमिसुधार ऐन २०२१ बमोजिम कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण वा कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिन कित्ता काट गरी घडेरीका रूपमा पास नगर्न मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीका रूपमा कित्ताकाट गर्न र बिक्री वितरण गर्न नपाइने निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएको  छ । कुनै पनि किसिमका जग्गा जग्गाधनीले वर्षमा एकपटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न पनि नपाउने गरी गरिएको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना नभएको जग्गा ब्यबसायीहरुको तर्क छ । अधिवक्ता जगदीश आचार्यले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मन्त्रालयले भूमिसुधार ऐन २०२१ बमोजिम कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण वा कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । अदालतले अन्तरीम आदेश दिएपनि उक्त आदेशका बिरुद्ध मन्त्रालयले नै अर्को रिट दायर गरेकोले तत्काललाइ पुरानै निर्णय अनुसार काम गर्न मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाइ निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले दायर गरेको रिटको निर्णय नहुदा सम्म पुरानै निर्णय अनुसार काम गर्न निर्देशन आएको मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख खनालको दाबी छ । निर्देशन जारी हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री÷वितरण गरिसकेको रहेछ भने वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो तथा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्याएर खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

बाँकेका विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित

नेपालगन्ज, ५ भदौ  एक साताअघि बाँके जिल्लामा आएको बाढीका कारण राप्ती–सोनारी, नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकाका विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ ।

खोलाले बगाएर वडा सदस्यको मृत्यु

डडेल्धुरा, ५ भदौ ।  डडेल्धुराको भित्रिमधेश क्षेत्रको पर्शुराम नगरपालिकाको पुन्तुरा खोलामा बगेर एक जना वडा सदस्यको मृत्यु भएको जोगबुढा प्रहरीले

मध्यपश्चिमका बाढी प्रभावितलाई राहत वितरण

सुर्खेत,५ भदौ मध्यपश्चिमका बाढी प्रभावित चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतमा पहिलो चरणअन्तर्गत राहत वितरणको काम दु्रत गतिमा भइरहेको छ ।