दाइजोले पोलेको जीवन ।।

img1

दाइजोले पोलेको जीवन ।।
कृष्ण अधिकारी ।।
बाँके लक्ष्मणपुरकी रिहाना शेखलाई आफ्नै श्रीमान् र सासूले जिउँदै आगो लगाइदिए । सात महिनाकी गर्भवती रिहानाको आधा शरीर जलेको थियो । घटनालाई लुकाउन खोज्दा उनको समयमै उपचारसम्म हुन सकेन । जसका कारण गर्भमा रहेको बच्चाको मृत्यु भयो ।
 
०७० चैत ३ गतेको सो घटना ५० दिनपछि मात्रै सार्वजनिक भयो । घटना सार्वजनिक भएलगत्तै मानवअधिकारकर्मी र स्थानीय प्रशासनको पहलमा रिहानालाई काठमाडांै पु¥याइयो । उनको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । मागेजति दाइजो ल्याउन नसकेको भन्दै रिहानालाई उनकै श्रीमान् र सासूले आगो लगाइदिएका हुन् ।
 
दाइजोका लागि एक १६ वर्षे किशोरीलाई जलाइएको उदाहरणले नेपाली समाजमा २१औँ शताब्दीमा पनि कति क्रूर भावना जरा गाडेर बसेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।।
 
रिहानालाई माइतीबाट भैँसी र मोटरसाइकल दाइजो ल्याउन उनका श्रीमान् र सासूले दबाब दिँदै आएका थिए । मागेअनुसारको दाइजो माइतीले दिन नसक्दा रिहानाले जिउँदै जल्नुपर्ने अवस्था आएको हो । उनीमाथि त्यस्तो अकल्पनीय दुःखद् घटना बिहे गरेको एक वर्र्ष पुगेकै दिन भएको थियो ।
 
माइती पक्षको उजुरीपछि बाँके प्रहरीले रिहानाका श्रीमान् फरिदविरुद्ध ज्यान मार्ने प्रयास गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको बाँकेका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रेमबहादुर बस्नेतले बताए । तर, गर्भमा रहेको सन्तानको मृत्यु हुने गरी जघन्य अपराध गर्ने रिहानाका श्रीमान् र सासू भने फरार छन् ।
 
सामाजिक प्रतिष्ठा वा अज्ञानताका कारण अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा महिलामाथि हुने धेरैजसो हिंसाका घटना सार्वजनिक हुँदैनन् । जनचेतना बढ्ने क्रमसँगै महिलामाथि हुने हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने र पीडकमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिने क्रम भने पछिल्ला दिनमा विस्तारै बढ्दै गएको छ ।
 
विशेषगरी तराईका जिल्लामा देखिने यस्ता घरेलु हिंसाका घटना पछिल्ला वर्र्षमा सार्वजनिक हुने क्रम बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ–संस्थाको तथ्याङ्कले पनि यस्ता घटना बढ्दै गएको देखाएको छ ।
 
बढ्दो जनघनत्वसँगै हिंसाका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । घरेलु हिंसा, बलात्कार, खान–लाउन नदिएको, कुटपिट, अंश, सम्बन्धविच्छेद, घरनिकाला गरेकोजस्ता विषयमा प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेलमा उजुरी पर्ने क्रम वर्षेनी बढ्दै गएको छ ।
 
प्रहरीको महिला सेलमा दर्ता भएका घटनामध्ये ७० प्रतिशत सहरी क्षेत्रका छन् । प्रहरी घरेलु हिंसाका घटनामा संवेदनशील हुन नसकेकै कारण हिंसा नियन्त्रण हुन नसकेको पूर्वसभासद् तथा महिला अधिकारकर्मी मोहमदी सिद्दिकीको भनाइ छ । उनका विचारमा घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन प्रभावकारी नहुँदा पीडितलाई न्याय दिलाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न समस्या परिरहेको छ ।
 
कानुनमै मिलापत्रको प्रावधान भएकाले प्रहरीले पनि उजुरी दर्ता नगरी मिलाउने प्रयास गर्दछ । जसका कारण घरेलु हिंसामा पीडितले खोजेजस्तो न्यायको अनुभूति पाउन सकेका छैनन् । प्रहरीले पीडक र पीडित दुवैलाई बोलाएर छलफल गराउने, सम्झाइबुझाई गराएर मिलापत्र गराएर छाडिदिने गरेका कारण पीडित पक्ष प्रहरी कार्यालय पुगे पनि पीडकमाथि कारबाही हुँदैन । जसका कारण पीडकको मनोबल झनै बढ्ने गरेको देखिन्छ ।
 
महिला आयोगको एक तथ्याङ्कअनुसार ८१ प्रतिशत महिला आफ्नै श्रीमान्बाट हिंसामा पर्ने गरेका छन् । रिहानाको जस्तो घटनामा धेरैजसो पीडितले आफूमाथिको हिंसाबारे उजुरी गर्न गए पनि प्रहरीलगायत राज्यका संयन्त्रले पीडितका आवाजलाई चासो नदिँदा पीडकको मनोबल बढिरहेको पूर्वसभासद् सिद्दिकी बताउँछिन् ।
 
महिला हिंसाविरुद्ध कानुन निर्माण गर्ने र भएका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राज्यको इच्छाशक्ति नभएसम्म रिहानाजस्ता थुप्रै महिलाले दाइजोजस्तो कुप्रथा वा अन्य घरेलु हिंसाबाट छुटकारा नपाउने उनको भनाइ छ ।
 
रिहानाको जस्तै नियति सात वर्ष पहिले नेपालगञ्जकी हास्रुन इदिस्रीले भोगेकी थिइन् । उनलाई पनि आफ्नै लोग्ने, सासू र नन्दले मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाइदिएका थिए । तीन वर्षसम्मको निरन्तर उपचारपछि जलेको उनको घाउ त सन्चो त भयो, तर परिवारजनबाट स्नेह, माया र ममताको साटो एउटा कुरूप जिन्दगी उपहार पाएकी छिन् ।
 
२२ वर्षीया हास्रुनले यो नियति भोग्नुपर्ने कारण पनि दाइजो नै थियो । एउटा रङ्गीन टेलिभिजन र ४० हजार दाइजो दिन सक्ने हैसियत उनका बुबाआमाको हुँदो हो त उनले यो अवस्था सायदै भोग्नुपथ्र्यो । विवाह भएको तीन वर्षपछिसम्म पनि लोग्ने, सासू र नन्दको यो माग पूरा गर्न नसक्दा उनले शौचालयमा जल्नुप¥यो ।
 
हास्रुनका बुबा सुवान अलि दर्जी दाइजो दिन नसकेकै कारण हास्रुनलाई जिउदै जलाइएको बताउँछन् । चौतर्फी दबाब परेपछि प्रहरीले हास्रुनका श्रीमान् बसिम र रुक्सनामाथि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा चलायो । ज्यान मार्ने उद्देश्यले आगो लगाएको अभियोगमा अदालतले बसिमलाई सात वर्ष र उनकी आमालाई पाँच कैद सजाय ग¥यो ।
 
महिलामाथि भएको हिंसामा पीडितमाथि कडा कारबाही भएको त्यो नै पहिलो घटना भएको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ । घरेलु हिंसाबाट पीडित भएकी महिलालाई कानुनी र अन्य उपचार गराउनुको सट्टा समाजमा थप पीडा हुने गरी कुरा काट्ने गरिन्छ ।
 
दाइजोलाई सामाजिक प्रतिष्ठाका रूपमा लिने, चाहेजति दाइजो नल्याउने बुहारीलाई मानसिक र शारीरिक यातना दिने, विवाह दर्ता नगराइदिने वा नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन चाहिने प्रमाण नदिने काम अहिले पनि समाजमा हुने गरेको छ ।
त्यसबाहेक बहुविवाह गर्ने, माइतीलाई तनाव दिने, बुहारीको चरित्र हत्या गर्ने, छोरीलाई कम पढाउने, छोरीको सानैमा विवाह गरिदिने, केटीको बिहेका लागि परिवारले अनैतिक आयआर्जन गर्न खोज्ने, बढी पढेकी छोरीका लागि दाइजो बढी दिनुपर्ने चिन्ताले गर्दा छोरीलाई पढाइको अवसरबाट वञ्चित गर्ने समस्या समाजमा यथावत् छन् ।
 
नेपाली समाज अहिले २१औँ शताब्दीको सभ्य समाज बन्न र मुलुकलाई आधुनिक नयाँ नेपाल बनाउन प्रयत्नशील छ । तर, बाँकेमा एक १६ वर्षीया गर्भवतीमाथिको ज्यादतीले नेपाली समाजको तल्लो तहमा जरा गाडेर बसेको क्रूरतालाई उजागर गरिदिएको छ ।
 
दाइजो नियन्त्रण गर्न बनाइएको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, ०३३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता घटना दोहोरिँदै गएका छन् । विवाह र परम्परासँग जोडिएर देखापरेका यस्ता विसङ्गतिलाई हटाउनेतर्फ सार्थक पहल जरुरी छ ।
 
घरेलु हिंसासम्बन्धी प्रहरीमा परेका उजुरीसम्बन्धी विवरण
 
सि. नं.
 
विवरण
 
०६८÷६९
 
०६९÷७०
 
०७०÷७१ वैशाख मसान्तसम्म
 
 
निवेदन
 
६०
 
२३९
 
२३०
 
 
मिलापत्र
 
४५
 
१८७
 
१२३
 
 
अदालत गएका
 
१५
 
५२
 
११
 
 
स्रोत ः जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, महिला सेल
 
 
                                                                                                                               (सञ्चारिका फिचर सेवा)