असफल भयो सरकारको पाइलट प्रोजेक्ट सामाजीक सुरक्षा भत्ता बितरण गाबीस सचिबकै कांधमा

img1

           
कृष्ण आचार्य
सुर्खेत,६ असार
सामाजीक सुरक्षा भत्ता बितरण प्रक्रीयालाइ सरल बनाउन भन्दै सरकारले शुरु गरेको बैङक बाट भत्ता बितरण गर्ने प्रणाली असफल भएको छ । गाविस सचिवबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा उनीहरुमाथि कार्यबोझ बढेको र अनियमितता समेत भएको भन्दै बैंकबाट बाँड्न थालेको स्थानीय विकास मन्त्रालय उक्त निर्णयबाट पछि हटेको छ । बैंकका एजेन्टमार्फत घरदैलोमै सेवा दिने तयारीसाथ सुर्खेत सहीतका तीन जिल्लामा सुरु गरिएको परीक्षण परियोजना असफल भएपछि यसको जिम्मा फेरि गाविस सचिवकै काँधमा आएको छ ।  गत आर्थिक वर्षदेखि सुर्खेत, बाँके र बाग्लुङमा सिटिजन्स बैंकका एजेन्टमार्फत सामाजी सुरक्षा भत्ता बाँड्न थालिएको थियो । बैंक एजेन्टले प्रयोग गरेको प्रविधिमा सेवा लिन समस्या र बैंकको वितरण प्रक्रियामा गुनासो आएपछि मन्त्रालयले निर्णय फेरेको सुर्खेतका स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बताए । बितरण प्रक्रीयामा गुनासो आएपछी बिगत ८ महीना देखी सामाजीक सुरक्षा भत्ता बितरण प्रक्रीया रोकीएको थियो । केही समय डाटा अपडेट गर्न लाग्ने भएकोले अबको तिन चार दिन भित्रैमा गाबीस सचिबहरुबाटै सामाजीक सुरक्षा भत्ता बितरण शुरु हुने रेग्मीले बताए । बैङक का एजेन्ट हरुमार्फत भत्ता बाड्दा धेरै त्रुटी भएकोले पुन डाटा अपडेट गरेर भत्ता बितरण प्रक्रीया शुरु गर्ने उनले बताए । बैङक मार्फत भत्ता बितरण गर्दा धेरै ब्यक्तीहरु भत्ता पाउनबाट बञ्चीत समेत भएको उनले बताए ।  गाबीस सचिब हकहीत संरक्षण केन्द्रका सचिव श्याम खराल बिबीध कारणले रोकीएको सामाजीक सुरक्षा भत्ता बितरण असार मसान्त सम्म गरीसक्ने बताए । जिल्ला बिकास समीती सुर्खेतले निकासा दिए लगत्तै आफुहरु गाबीस बाटै भत्ता बितरण गर्न तयार रहेको बताए । ‘तीन जिल्लामा सफल भए देशभर बैंकिङ प्रणाली अपनाउन पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको थियो, खरालले भने, ‘त्यो सफल नभएपछि मन्त्रालयले पुरानै तरिकाले बाँड्न निर्देशन दिएकोले अब गाबीसले नै भत्ता बाड्नेछ  ।’
मन्त्रालयको कदमले लामो समयदेखि भत्ता नपाएका सुर्खेतका नागरिक खुसी भएका छन् । मन्त्रालयले निर्णय फिर्ता गरेपछि जिविसले गाविस र नगरपालिकाको खातामा केही दिनमै रकम निकासा गर्दैछ ।  बैंकबाट बाँड्दा सानो रकम लिन सेवाग्राहीले धेरै झन्झट बेहोर्नु परेको उत्तरगंगाका दिनेश थापाले बताए ।  मन्त्रालयबाट प्राप्त ८ महिनाको भत्ता जिल्लाका सबै गाविस र नगरपालिकाको नाममा निकासा गरी असार २० गतेभित्र बाँडिसक्ने  तयारी जिवीसको छ ।   जिविस सुर्खेतले समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता हुन नदिने बताएको छ । भत्ता वितरणको अनुगमन, मूल्यांकनलगायत काम गर्ने समेत जिबीसले जनाएको छ ।  निर्देशीकामा उल्लेख भएबमोजिम भत्ता वितरण अनुगमन गरीने स्थानीय बिकास अधीकारी रेग्मीले बताए ।  सरकारले २०५१ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको हो । अहिले देशभरका २१ लाख ६६ हजार नागरिकले यस्तो भत्ता पाउने गर्दछन् । सरकारले यसका यो वर्ष सामाजीक सुरक्षा भत्ताको लागी ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।